केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है..जिसें अवैध टोल प्लाजा को लेकर शिकायत की गई है. दरअसल अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीटसे तीसरी बार सांसद हैं..और उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का जिक्र करते हुए लिखा है.. अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लोगों ने मुझसे वाराणसी-शक्तिनगर राजमार्ग पर अस्थायी टोल प्लाजा बनाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फोरलेन बनाते समय उस टोल प्लाजा का कोई जिक्र नहीं किया गया था। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक टोल प्लाजा होने के बावजूद इस अस्थायी टोल प्लाजा का अतिरिक्त निर्माण कर टोल से गुजरने वाले लोगों से टोल वसूला जा रहा है, जो जनहित में बिलकुल नहीं है। इस अस्थायी टोल प्लाजा के निर्माण की जांच कराकर उसे हटाया जाए और ये पहली बार नहीं है जब अनुप्रिया पटेल की सीएम योगी से की गई कोई शिकायत चर्चा में हो...पिछले ही महीने अनुप्रिया पटेल ने हो रही नियुक्ति को लेकर सीएम योगी से शिकायत की थी....जिसमें लिखा गया था कि एससी एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति से रोका जा रहा है..
Union Minister Anupriya Patel has written a letter to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, complaining about illegal toll plazas. Actually, Anupriya Patel is a third-time MP from Mirzapur Lok Sabha seat and has written referring to her parliamentary constituency. During my visit to my parliamentary constituency, people told me that a temporary toll plaza has been built on the Varanasi-Shaktinagar highway. Local people say that no mention of that toll plaza was made while constructing the four-lane. Despite there being a toll plaza at a distance of just a few kilometers, this temporary toll plaza has been constructed additionally and toll is being collected from people passing through the toll, which is not in public interest at all. The construction of this temporary toll plaza should be investigated and removed and this is not the first time that a complaint made by Anupriya Patel to CM Yogi is in the news. Last month, Anupriya Patel had complained to CM Yogi about the appointments being made. In which it was written that SC ST and OBC candidates are being prevented from getting appointed.
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