Union Budget 2024: BSP का स्टैंड साफ ! अंतरिम बजट पर क्या बोले मलूक नागर | ABP News

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Modi government has its eyes on everyone from salaried class to farmers and women. Salaried class and women are troubled by inflation for the last one year. In such a situation, it is expected that Nirmala Sitharaman can give big relief to the taxpayers on the tax front to provide relief from inflation. In the interim budget, the standard deduction limit can be increased from the current Rs 50,000 to Rs 75,000. Also, under the new tax regime, at present income tax is not to be paid on income up to Rs 7 lakh. This limit can be increased to Rs 7.50 lakh. With increasing expenses on treatment and medical insurance becoming expensive, the deduction limit for claiming tax exemption on payment of mediclaim premium can also be increased. To encourage savings, there is pressure on the government to increase the investment limit under 80C to above Rs 1.50 lakh and the limit of tax exemption on home loan interest to more than Rs 2 lakh. If the tax burden on the middle class is reduced, it will help in increasing consumption which will benefit the economy.
मोदी सरकार की नजर सैलरीड क्लास से लेकर किसानों महिलाएं सभी पर है. सैलरीड क्लास और महिलाएं बीते एक साल से महंगाई से परेशान हैं. ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमण महंगाई से राहत देने के लिए टैक्स के मोर्चे पर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती हैं. अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की लिमिट को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है. साथ ही नए टैक्स रिजिम के तहत फिलहाल 7 लाख रुपये तक के आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है. इस लिमिट को बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये किया जा सकता है. इलाज पर बढ़ते खर्च और मेडिकल इंश्योरेंस के महंगे होने के बाद मेडिक्लेम प्रीमियम के भुगतान पर टैक्स छूट क्लेम करने के लिए डिडक्शन की लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है. बचत को प्रोस्ताहित करने के लिए 80 सी के तहत निवेश की सीमा को 1.50 लाख रुपये से ऊपर बढ़ाने और होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से ज्यादा करने का भी सरकार पर दबाव है. मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम होगा तो इससे खपत को बढ़ाने में मदद मिलेगी जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को होगा

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