Taal Thok Ke LIVE: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को देर रात सुनवाई में धारवाड़ नगर आयुक्त के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी ने कहा कि संपत्ति धारवाड़ नगरपालिका की है और अंजुमन-ए-इस्लाम 999 साल की अवधि के लिए एक रुपये प्रति वर्ष के शुल्क पर केवल एक पट्टा धारक था।
अदालत ने पहले दिन में इस मुद्दे पर सुनवाई की थी। अंजुमन-ए-इस्लाम ने नगर आयुक्त के आदेश को अदालत में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कमिश्नर के आदेश को अनुमति दे दी थी लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में त्योहार की अनुमति दिए जाने के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था।
अंजुमन-ए-इस्लाम ने दावा किया था कि विचाराधीन संपत्ति को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत संरक्षित किया गया था, जो कहता है कि किसी भी धार्मिक पूजा स्थल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने विचाराधीन संपत्ति के मामले में कहा, यह धार्मिक पूजा स्थल नहीं था और केवल बकरीद और रमजान के दौरान नमाज के लिए अनुमति दी गई थी।
In a late-night hearing on Tuesday, the Karnataka High Court upheld an order of the Dharwad municipal commissioner allowing the Ganesh Chaturthi festival to be held at the Hubballi Idgah maidan. Justice Ashok S Kinagi held that the property belonged to the Dharwad municipality and Anjuman-e-Islam was only a lease holder for a period of 999 years at a fee of Re 1 per year.
The court had heard the issue earlier in the day. The municipal commissioner's order was challenged in court by Anjuman-e-Islam. The court had allowed the commissioner's order but at the same time, the Supreme Court was hearing the issue of the festival being allowed at the Chamrajpet Idgah maidan in Bengaluru.
Anjuman-e-Islam had claimed that the property in question was protected under the Places of Worship Act, 1991, which says no religious place of worship can be converted. The high court said in the case of the property in question, it was not a religious place of worship and was allowed for prayers only during Bakrid and Ramzan.
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अदालत ने पहले दिन में इस मुद्दे पर सुनवाई की थी। अंजुमन-ए-इस्लाम ने नगर आयुक्त के आदेश को अदालत में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कमिश्नर के आदेश को अनुमति दे दी थी लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में त्योहार की अनुमति दिए जाने के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था।
अंजुमन-ए-इस्लाम ने दावा किया था कि विचाराधीन संपत्ति को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत संरक्षित किया गया था, जो कहता है कि किसी भी धार्मिक पूजा स्थल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने विचाराधीन संपत्ति के मामले में कहा, यह धार्मिक पूजा स्थल नहीं था और केवल बकरीद और रमजान के दौरान नमाज के लिए अनुमति दी गई थी।
In a late-night hearing on Tuesday, the Karnataka High Court upheld an order of the Dharwad municipal commissioner allowing the Ganesh Chaturthi festival to be held at the Hubballi Idgah maidan. Justice Ashok S Kinagi held that the property belonged to the Dharwad municipality and Anjuman-e-Islam was only a lease holder for a period of 999 years at a fee of Re 1 per year.
The court had heard the issue earlier in the day. The municipal commissioner's order was challenged in court by Anjuman-e-Islam. The court had allowed the commissioner's order but at the same time, the Supreme Court was hearing the issue of the festival being allowed at the Chamrajpet Idgah maidan in Bengaluru.
Anjuman-e-Islam had claimed that the property in question was protected under the Places of Worship Act, 1991, which says no religious place of worship can be converted. The high court said in the case of the property in question, it was not a religious place of worship and was allowed for prayers only during Bakrid and Ramzan.
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