Asaduddin Owaisi On Madarsa Live Updates:मदरसों को लेकर चल रहे विवाद में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है...ओवैसी ने ट्वीट करके संघ के उपर सवाल खड़े किए हैं..ओवैसाी ने ट्वीट में लिखा कि...संविधान की धारा 30 के तहत हमें हमारे तालीमी इदारे क़ायम करने का और उन्हें चलाने का पूरा हक़ है। मदरसों ने मुल्क की आज़ादी में एक गैर मामूली रोल अदा किया था। मदरसों में इंसानियत सिखाई जाती है, और शाखाओं में नफ़रत। दोनों के बीच यही सबसे बड़ा फ़र्क़ है।
केंद्र सरकार के UDISE सर्वे में देश-भर के तमाम स्कूलों के रिकॉर्ड हर साल अपडेट होतें हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त (recognised) और गैर-मान्यता प्राप्त (unrecognised) मदरसों की गिनती भी होती है। अलग से सर्वे करने का कोई मतलब ही नहीं है।
हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे क़ाबिल बने और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। सरकार चाहती है कि मुसलमानों के तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं।
मदरसों में दीनी तालीम के साथ-साथ साइंस मैथ्स वगैरह भी पढ़ाया जाता है... सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन ग़ुरबत की वजह से पढ़ा नहीं पाता। 2011 से मेरा मुतालबा रहा है कि स्कॉलरशिप को 'Demand driven' कीजिए ताकि जितने भी बच्चे स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरें, उन सबको स्कॉलरशिप मिले। सरकार ने ये काम अभी तक नहीं किया
AIMIM President Asaduddin Owaisi has also been entered in the ongoing controversy over madrasas. Owaisi has raised questions on the Sangh by tweeting. We have every right to establish and run training centers. Madrasas played a minor role in the independence of the country. Humanity is taught in madrasas, and hate in shakhas. This is the biggest difference between the two.
In the UDISE survey of the central government, the records of all schools across the country are updated every year, which also includes the number of recognized and unrecognized madrassas. There is no point in conducting a separate survey.
We only want our children to become capable and take part in the progress of the country. The government wants that the education centers of Muslims should be stopped.
In madrasas, along with dini education, science, maths etc. is also taught... Government statistics show that Muslims want to educate their children but because of poverty, they are unable to teach. Since 2011, I have been saying that the scholarship should be 'demand driven' so that all the children who fill the form for the scholarship, they all get the scholarship. The government has not done this work yet
#taalthokke #asaduddinowaisi #madarsa #yogisurvey #zeenewslive
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केंद्र सरकार के UDISE सर्वे में देश-भर के तमाम स्कूलों के रिकॉर्ड हर साल अपडेट होतें हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त (recognised) और गैर-मान्यता प्राप्त (unrecognised) मदरसों की गिनती भी होती है। अलग से सर्वे करने का कोई मतलब ही नहीं है।
हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे क़ाबिल बने और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। सरकार चाहती है कि मुसलमानों के तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं।
मदरसों में दीनी तालीम के साथ-साथ साइंस मैथ्स वगैरह भी पढ़ाया जाता है... सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन ग़ुरबत की वजह से पढ़ा नहीं पाता। 2011 से मेरा मुतालबा रहा है कि स्कॉलरशिप को 'Demand driven' कीजिए ताकि जितने भी बच्चे स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरें, उन सबको स्कॉलरशिप मिले। सरकार ने ये काम अभी तक नहीं किया
AIMIM President Asaduddin Owaisi has also been entered in the ongoing controversy over madrasas. Owaisi has raised questions on the Sangh by tweeting. We have every right to establish and run training centers. Madrasas played a minor role in the independence of the country. Humanity is taught in madrasas, and hate in shakhas. This is the biggest difference between the two.
In the UDISE survey of the central government, the records of all schools across the country are updated every year, which also includes the number of recognized and unrecognized madrassas. There is no point in conducting a separate survey.
We only want our children to become capable and take part in the progress of the country. The government wants that the education centers of Muslims should be stopped.
In madrasas, along with dini education, science, maths etc. is also taught... Government statistics show that Muslims want to educate their children but because of poverty, they are unable to teach. Since 2011, I have been saying that the scholarship should be 'demand driven' so that all the children who fill the form for the scholarship, they all get the scholarship. The government has not done this work yet
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