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पंजाब की भगवंत मान सरकार के कार्यकाल का आज एक महीना पूरा हो गया है. इसी के साथ पंजाब सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए 1 जुलाई से घरों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने की भी घोषणा कर दी है. बहरहाल मान सरकार ने फ्री बिजली का ऐलान तो कर दिया है लेकिन इससे राज्य पर 23 हजार करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
300 यूनिट फ्री बिजली देने पर सरकार पर कितना पड़ रहा है बोझ?
वहीं जानकारों के मुताबिक पंजाब सरकार द्वारा घरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्रील दिए जाने पर अब कुल सालाना खर्च 23 हजार 300 करोड़ रुपये बन रहा है जबकि सरकार का कुल बजट घाटा ही सालाना 24 हजार करोड़ रुपये हैं. ऐसे में पावरकॉम पर 14 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. वहीं किसानों को सरकार द्वारा पहले ही 7 हजार करोड़ की बिजली फ्री दी जा रही है. वहीं उद्योगों को 5 रुपये यूनिट बिजली देने पर 23 हजार करोड़ का खर्च अलग आएगा.
अभी सालाना कितने करोड़ों का बिल भर रही है पंजाब सरकार
किसानो को फ्री बिजली देकर 7 हजार करोड़ सालाना का बिल
एससी-बीसी-बिलो पॉवर्टी लाइन को प्रति माह 200 यूनिट फ्री बिजली देकर 16 सौ करोड़ रुपये का बिल
चन्नी सरकार द्वारा माफ किए गए बिजली के 15सौ करोड़ के बिल
इंडस्ट्री को सस्ती बिजली प्रदान कर 23 सौ करोड़ रुपये का बिल
चन्नी सरकार द्वारा दी गई सस्ती बिजली पर 11 सौ करोड़ का बिल
PSPCL सालाना 72 लाख घरेलू उपभोक्ताओं से 8,500 करोड़ रुपये वसूलता है
हालांकि बता दें कि पंजाब सरकार ने पहले ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से डेटा हासिल कर लिया है. राज्य सरकार द्वारा इसे दो तौर-तरीकों पर काम करने के लिए कहा गया है - प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त देना या खपत 300 यूनिट से अधिक होने पर पूरा बिल चार्ज करना. गौरतलब है कि पीएसपीसीएल सालाना 72 लाख घरेलू उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क के रूप में 8,500 करोड़ रुपये वसूल करता है.
पंजाब की भगवंत मान सरकार के कार्यकाल का आज एक महीना पूरा हो गया है. इसी के साथ पंजाब सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए 1 जुलाई से घरों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने की भी घोषणा कर दी है. बहरहाल मान सरकार ने फ्री बिजली का ऐलान तो कर दिया है लेकिन इससे राज्य पर 23 हजार करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
300 यूनिट फ्री बिजली देने पर सरकार पर कितना पड़ रहा है बोझ?
वहीं जानकारों के मुताबिक पंजाब सरकार द्वारा घरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्रील दिए जाने पर अब कुल सालाना खर्च 23 हजार 300 करोड़ रुपये बन रहा है जबकि सरकार का कुल बजट घाटा ही सालाना 24 हजार करोड़ रुपये हैं. ऐसे में पावरकॉम पर 14 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. वहीं किसानों को सरकार द्वारा पहले ही 7 हजार करोड़ की बिजली फ्री दी जा रही है. वहीं उद्योगों को 5 रुपये यूनिट बिजली देने पर 23 हजार करोड़ का खर्च अलग आएगा.
अभी सालाना कितने करोड़ों का बिल भर रही है पंजाब सरकार
किसानो को फ्री बिजली देकर 7 हजार करोड़ सालाना का बिल
एससी-बीसी-बिलो पॉवर्टी लाइन को प्रति माह 200 यूनिट फ्री बिजली देकर 16 सौ करोड़ रुपये का बिल
चन्नी सरकार द्वारा माफ किए गए बिजली के 15सौ करोड़ के बिल
इंडस्ट्री को सस्ती बिजली प्रदान कर 23 सौ करोड़ रुपये का बिल
चन्नी सरकार द्वारा दी गई सस्ती बिजली पर 11 सौ करोड़ का बिल
PSPCL सालाना 72 लाख घरेलू उपभोक्ताओं से 8,500 करोड़ रुपये वसूलता है
हालांकि बता दें कि पंजाब सरकार ने पहले ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से डेटा हासिल कर लिया है. राज्य सरकार द्वारा इसे दो तौर-तरीकों पर काम करने के लिए कहा गया है - प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त देना या खपत 300 यूनिट से अधिक होने पर पूरा बिल चार्ज करना. गौरतलब है कि पीएसपीसीएल सालाना 72 लाख घरेलू उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क के रूप में 8,500 करोड़ रुपये वसूल करता है.
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