Central Government Employee DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए आज राहत की ख़बर आई है. महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी पर लगी रोक हटाने का फ़ैसला किया गया है. महंगाई भत्ते की दर अब 17 फ़ीसदी से बढ़कर 28 फ़ीसदी हो गई है.
फ़ैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते की दर वर्तमान के 17 फ़ीसदी से बढ़कर 28 फ़ीसदी हो गई है. इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से अबतक 17 फ़ीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था. फ़ैसले के मुताबिक़ नई दर इसी महीने से लागू हो जाएगी जिसका फ़ायदा जुलाई की तनख़्वाह में मिलेगी. मोदी सरकार के इस फ़ैसले का फ़ायदा केंद्र सरकार के क़रीब 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को होगा.
पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी पर रोक लगा दी गई थी. ये रोक 30 जून 2021 तक लगाई गई थी. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की हर छह महीने पर समीक्षा की जाती है. लेकिन सरकार के फ़ैसले के चलते 1 जनवरी 2020 , 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते की तीन नई किस्तों पर रोक लगा दी गई थी. अब मोदी सरकार ने इस बढ़ोत्तरी पर लगी रोक हटा ली है. सरकार के इस फ़ैसले से सरकारी ख़ज़ाने पर 34400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
फ़ैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते की दर वर्तमान के 17 फ़ीसदी से बढ़कर 28 फ़ीसदी हो गई है. इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से अबतक 17 फ़ीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था. फ़ैसले के मुताबिक़ नई दर इसी महीने से लागू हो जाएगी जिसका फ़ायदा जुलाई की तनख़्वाह में मिलेगी. मोदी सरकार के इस फ़ैसले का फ़ायदा केंद्र सरकार के क़रीब 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को होगा.
पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी पर रोक लगा दी गई थी. ये रोक 30 जून 2021 तक लगाई गई थी. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की हर छह महीने पर समीक्षा की जाती है. लेकिन सरकार के फ़ैसले के चलते 1 जनवरी 2020 , 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते की तीन नई किस्तों पर रोक लगा दी गई थी. अब मोदी सरकार ने इस बढ़ोत्तरी पर लगी रोक हटा ली है. सरकार के इस फ़ैसले से सरकारी ख़ज़ाने पर 34400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
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