मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखा है. यह पत्र यूनिफार्म सिविल कोड के सम्बंध में लिखा गया है. बोर्ड ने कहा कि यूनिफार्म सिविल कोड पर चल रही बहस संविधान सम्मत नहीं है, सरकारों का काम समस्याओं के समाधान का है न कि धार्मिक मसले उतपन्न करना. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने सिविल कोड न लागू करने की अपील की है. बोर्ड ने पत्र में ये भी कहा है कि सिविल कोड से मुस्लिम समुदाय के निकाह तलाक विवाह के मसले प्रभावित होंगे, बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मोइन अहमद खान ने पत्र लिख कर कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया इस संबंध में आपसे मुस्लिम समुदाय पर यूनिफार्म सिविल कोड को लागू न करने की अपील करता है. साथ ही यह भी कहना चाहता है कि इस गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा संवाद की आवश्यकता है.
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