फिर से सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है. जहां एक तरफ पीएम मोदी ने कार्यभार संभालते ही देश के विकास का 125 दिनों वाला एजेंडा सेट कर दिया है तो वहीं सरकार ने बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने वाले दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है.नव निर्वाचित एनडीए सरकार ने तिब्बत में 30 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन की नामकरण नीति का जवाब माना जा रहा है। यह कदम चीन द्वारा अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदलने के जवाब में उठाया गया है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
After coming to power again, the Modi government is seen in action. While on one hand PM Modi has set a 125-day agenda for the development of the country as soon as he took charge, on the other hand the government has started responding to the enemies who are increasing tension on the border in their own language. The newly elected NDA government has approved the renaming of 30 places in Tibet. This decision is being considered a response to China's naming policy in the Indian state of Arunachal Pradesh. This step has been taken in response to China changing the names of 30 places in Arunachal Pradesh in April, to which India had strongly objected.
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