Maharashtra Political Crisis EXPLAINED GRAPHICALLY: गिर जाएगी उद्धव सरकार ? | ABP News

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Maharashtra Political Crisis Live: महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान अब भी जारी है. हालांकि सोमवार को शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने शिंदे कैंप के विधायकों को डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे गए अयोग्यता के नोटिस का जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का समय दे दिया है. इस तरह तब तक विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही रुकी रहेगी.

कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 39 विधायकों और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने का भी निर्देश दिया है. एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायक भरत गोगावाले ने सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं. याचिकाओं में यह कहा गया था कि शिवसेना के 54 में से 39 विधायकों का समर्थन उनके पास है. इसके बावजूद पार्टी ने विधायक दल का नेता और चीफ व्हिप बदल दिया है. अल्पमत विधायकों के चीफ व्हिप की तरफ से बहुमत के विधायकों को पार्टी के कार्यक्रम में आने का आदेश जारी करवाया जा रहा है.

कभी भी आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव
वहीं बीजेपी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब कभी भी उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है. फिर चाहे वह एकनाथ शिंदे की तरफ से लाया जाए या फिर अगर राज्यपाल को लगता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है. इसके अलावा राज्यपाल खुद भी डिप्टी स्पीकर को निर्देश दे सकते हैं कि एक तय सीमा के अंदर बहुमत परीक्षण कराया जाए. महाविकास आघाडी के पास इस वक्त अधिकतम 116 विधायकों का समर्थन जबकि अगर शिंदे कैंप के विधायक वोटिंग से गायब भी रहते हैं. यानी गुवाहाटी से नहीं आते तब भी बीजेपी के पास 128 विधायकों का समर्थन है.

संजय राउत को ईडी का नोटिस
सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई में ही रहने को कहा है. माना जा रहा है कि अगले एक दो दिन में आगे की रणनीति तय होगी. वहीं ईडी ने पत्रा चाल जमीन घोटाले मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को आज तलब किया है. ईडी ने उन्हें मंगलवार सुबह 11 बजे बुलाया है. हालांकि संजय राउत ने सोमवार को कहा कि मंगलवार को ईडी के सामने नहीं जा सकता क्योंकि अलीबाग जाना है वहां पर सभा है. उसके बाद टाइम लेकर जरूर ईडी जाएंगे.

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