सरकार को आम आदमी की पाई-पाई का हिसाब चाहिए । लेकिन राजनीतिक चंदे के तौर पर होने वाली कमाई का हिसाब देने के लिए सरकार राजी नहीं है । सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के बारे में जानने का जनता को कोई हक नहीं है । लेकिन आखिर क्यों ? राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में ऐसा क्या है, जिसे जनता को बताने के लिए सरकार तैयार नहीं है ? पिछले चार दिन से सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय पर सुनवाई चल रही है । जिसमें राजनीतिक चंदे को गोपनीय रखने के लिए सरकार अपने तर्क दे रही है और याचिकाकर्ता इसके पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं ।
The government needs an account of every penny of the common man. But the government is not ready to give account of the income earned in the form of political donations. The government has told the Supreme Court that the public has no right to know about the donations received by political parties. But why? What is there in the donations received by political parties, which the government is not ready to tell the public? Hearing on this topic is going on in the Supreme Court for the last four days. In which the government is giving its arguments to keep political donations confidential and the petitioners are questioning the intention of the government behind this.
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