Delhi Cabinet approves of start-up policy | Arvind Kejriwal LIVE

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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को जानकारी दी कि दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली स्टार्ट-अप’ नीति पारित की है. उन्होंने दावा किया कि दुनिया की जितनी भी स्टार्टअप पॉलिसी है उसकी सारी अच्छी बातें इसके अंदर डाली गई हैं. केजरीवाल ने कहा, “अगर दिल्ली के रहने युवा दिल्ली के अंदर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको दिल्ली सरकार पूरी तरह से मदद करेगी. पैसे से भी मदद करेगी और दूसरे तरीकों से भी मदद करेगी.” उन्होंने कहा, ‘अगर युवा कोई जगह किराए पर लेते हैं तो उसका आधा किराया तक दिल्ली सरकार दे सकती है. जो तनख्वाह कर्मचारियों को दी जाएगी उसमें भी कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार दे सकती है. पेटेंट ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी फीस दिल्ली सरकार वापस कर सकती है.”

'बिना गारंटी के कॉलेटरल फ्री लोन दिलाने में सरकार मदद करेगी'
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित होंगे उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी. बिना गारंटी के कॉलेटरल फ्री लोन दिलाने में दिल्ली सरकार मदद करेगी. एक साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होंगे. उन्होंने कहा, “हम अलग-अलग एजेंसियों को हायर करेंगे और उनका पैनल बना देंगे जिसमें वकील होंगे CA या एक्सपर्ट होंगे और उनसे स्टार्टअप वाला व्यक्ति जाकर मदद ले सकता है जो बिल्कुल फ्री होगी.”

केजरीवाल ने कहा, “सरकार जो सामान खरीदती है उसमें भी स्टार्टअप के लिए एक अलग सुविधा होगी स्टार्टअप के लिए नियमों में कुछ रियायत दी जाएगी. अगर दिल्ली सरकार के कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है और वह अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको पढ़ते हुए भी 2 साल की छुट्टी सरकार देने को तैयार है कोर्स बाद में हो जाएगा.”

सीएम ने कहा, “एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसमें एक सरकारी अफसर होगा, 10% एकेडमिक्स के होंगे और 85 फ़ीसदी लोग प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग होंगे. कोई भी दिल्ली सरकार के स्टार्ट अप पॉलिसी में रजिस्टर करना चाहता है तो वह इस टास्क फोर्स को अप्लाई करेगा. मुझे लगता है इस स्टार्टअप पॉलिसी के बाद दिल्ली में स्टार्टअप का बूम आएगा.”


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