जेएनयू में एक नया विवाद तब खड़ा हो गया जब मंगलवार को उसके कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादास्पद बीबीसी वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग की घोषणा करने वाले छात्र संघ द्वारा कथित तौर पर एक पोस्टर जारी किया गया था, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को घटना या चेहरे को रद्द करने की चेतावनी जारी करने के लिए प्रेरित किया। सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई" सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को निर्देश दिया था कि वे इंडिया: द मोदी क्वेश्चन नामक डॉक्यूमेंट्री के लिंक ब्लॉक करें। विदेश मंत्रालय ने वृत्तचित्र को एक "प्रचार टुकड़ा" के रूप में खारिज कर दिया है जिसमें निष्पक्षता का अभाव है और एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि, विपक्षी दलों ने वृत्तचित्र तक पहुंच को अवरुद्ध करने के सरकार के कदम की आलोचना की है।
A fresh row erupted in JNU as a poster was purportedly released by its students' union announcing the screening of a controversial BBC documentary on Prime Minister Narendra Modi at its office on Tuesday, prompting university authorities to issue a warning to cancel the event or face "strict disciplinary action". The government had on Friday directed social media platforms Twitter and YouTube to block links to the documentary titled India: The Modi Question. The Ministry of External Affairs has trashed the documentary as a "propaganda piece" that lacks objectivity and reflects a colonial mindset. However, opposition parties have slammed the government's move to block access to the documentary.
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